सोमवार, १९ सप्टेंबर, २०१६

DATE: 19-09-16: FROM MR YASHWANTRAO S MORE, MUMBAI:

*मराठा .... सत्य*                                             १९४८ ला गांधीवधानंतर उसळलेल्या दंगलीत बहुतेक ब्राम्हण जमीन जायदाद सोडून गावातून पळून गेले आणि शहरात स्थाईक झाले. त्यानंतर गावाची सगळीच्या सगळी सत्ता मराठ्यांच्या हातात आली. गावाचे चालक मालक कर्ते धर्ते तेच बनले. बलुतेदारांना पोटावारी घरगड्यासारखे राबवून घेतले. नुसत्या बांधावर बसून दोन-दोनसे तीन-तीनसे एकर शेती पिकून घेतली. तालुक्यापासून जिल्ह्यापर्यंत पाटिलकी गाजवली. चार चार बायका करून आणखी वरून रांडा ठेवल्या. फेट्यासोबत उडवून उरलेल्या नोटा कोर्ट कचेर्यात उडवल्या. नोटा आटू लागल्यावर पुन्हा एकरा एकराने शेती फुकली. गुरं विकले, ढोरं विकले. शेवटी वाड्याची मातीही विकली. आता विकायला काहीच उरलं नाही म्हणून यांना आरक्षण पाहिजे? 

ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, झेडप्या यांच्या ताब्यात. आमदारकी, खासदारकी, मंत्रीपदं, मुख्यमंत्रीपदं यांच्या ताब्यात. सुतगिरण्या, साखरकारखाने, दुधडेर्या यांच्या ताब्यात. सोसायट्या, सहकारी बॅंका, शिक्षण संस्था यांच्या ताब्यात. तरी यांच्यावर अन्याय झाला म्हणे! कुणी केला हा अन्याय? गावकुसाबाहेर राहणार्या दलितांनी? जंगलात राहणार्या आदिवासींनी? बिर्हाड पाठीवर घेवून गावोगावी भटकणार्या भटक्यांनी? दिवसभर गाड्यावर काही वाही विकून पोट भरणार्या मुसलमानांनी? सांगा  मराठ्यांनो तुमच्यापैकी किती जन गावा बाहेर पालं ठोकून राहतात? किती जनांना बूड टेकायला जमीन नाही? किती जन फुटपाथावर झोपतात? किती जन झोपडपट्टीत  राहतात? किती जन नगर पालिकेच्या गटारी उपसतात? रेल्वे रुळावरची घान साफ करतात? किती बायका रस्ते झाडतात? किती जन सुलभ शौचालयं चालवतात? किती जन डोक्यावरून मैला वाहतात? यांचं आरक्षण तुमच्या डोळ्यात खुपते ना? मग घ्या आरक्षण आणि करा ना ही कामं ! आम्हीही आरक्षण सोडायला तयार आहोत. फक्त जमीनीचं आणि संपत्तीचं एकदा समान पूनर्वाटप करा. आहे हिंम्मत? 

तुम्हाला ॲट्रोसिटीचाही  भयंकर त्रास होतो म्हणे! मग संपवून टाका ना जातीयता. गावकुसाबाहेरच्यांना गावात घ्या. महारा मांगाला पोरी द्या. भिला, भंग्याच्या पोरी घ्या. पारध्या, कातकर्याला शेजार द्या. कोणाही दलितावर बहिष्कार टाकू नका.जातीवरून हिनवू नका, शिवीगाळ करू नका.  आम्ही स्वत: हून  ॲट्रोसिटी रद्द करण्याची मागणी करू. आम्हाला काय जातीची हौस नाही. 

आमच्या बाया तुम्ही वाड्यावर बोलावल्या, शेरपसा धान्याच्या बदल्यात वाटेल तेंव्हा भोगल्या. कोरभर भाकरीची लालूच दाखवून रक्त आटेस्तोवर कामं करून घेतली. मजुरीला बोलावून शेतावाडीत गाठून देहाचे लचके तोडले. एखादीनं विरोध केला तर सार्या गावा देखत नग्न धिंडी काढल्या. त्या सर्व आमच्या आया बहिणी होत्या. तेंव्हा आम्हाला काहीच वाटलं नसेल? आणि आज पहिल्यांदा कोण्यातरी पशुने तुमच्या पोरीवर बलात्कार केला म्हणून तुम्ही पेटून उठलात. आरोपीला भरचौकात फासी द्या, दलित म्हणून समर्थन करणाराच्या तोंडात गू घाला. आमचं काहीच म्हणनं नाही. पण यासाठी सगळ्या दलितांना वेठीस धरण्याचे कारण नाही. लाखोंचे मोर्चे काढून वचक बसवण्याचा, ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करू नका.

आमचा आणि ब्राम्हणाचा संबंध १४ ऑक्टोबर १९५६ पासूनच संपला. ते आमच्या दारात येत नाहीत आणि आम्ही त्यांच्या दारात जात नाही. आमचं शोषण ब्राम्हणांनी नाही, तुम्ही केलं. आमच्यावर जातीय अत्याचार ब्राम्हणांनी नाही, तुम्ही केलेत. खैरलांजी, सोनई, खेर्डा, शिर्डी तुम्ही घडवलं ब्राम्हणांनी नाही. आमच्यावर बहिष्कार तुम्ही टाकला,आम्हाला  गावबंदी तुम्ही केली आणि बोट मात्र ब्राम्हणाकडे दाखवता. नुस्त्या ब्राम्हणांना शिव्या देवून पुरोगामी बनता येत नसते  मराठ्यांनो! त्यासाठी आपल्याच जातीतील जातीयवाद्यांविरोधात उभे रहावे लागते. राहताल उभे? आहे हिंम्मत? जाती साठी माती खाणारे लाख भेटतील, पण अखील माणसासाठी मातीत उतरणारा एखादाच शिवाजी, शाहू, सयाजी, भाऊराव, कॉ. शरद् पाटील, आ. ह. साळूंखे, मा. मो. देशमुख असतो आणि तो लाखाच्या बरोबरीचा असतो यांनाच म्हणतात एक मराठा लाख मराठा!                                              *विजय तारा नामदेव*
DATE: 19-09-16: FROM MR ANIL RAMCHANDRA SONAWANE, BORIVALI, MUMBAI:

सर्व बांधवाना नम्र विनंती आहे की, आपल्या मुला-मुलीनां खुप शिकवा. शक्यतो मराठी व इंग्रजी शिक्षण द्या. देवधर्मावर खर्च करणे सोडा. संगणक घ्या. मुला-मुलीनां सरपंच, चेरमन, अध्यक्ष करण्यापेक्षा कलेक्टर, डाॅक्टर, इंजिनिअर, वकील, शिक्षक, लेखक, अधिकारी, सचिव, पंतप्रधान, राष्ट्रपती, न्यायधीश करा.
          ब्राम्हण निर्मिती ग्रंथ, देव, व्रत, यज्ञ, सत्यनारायण, अभिषेक, नागबली, शांती, शनि, पिंडदान, मृतीप्रतिष्ठा, पुजापाठ सोडुन द्या. देवघरा ऐवजी संगणक घर करा. देवा धर्मा साठी लढायचे-मरायचे सोडुन द्या, कारण मंदीर बांधुन ब्राम्हणाचा प्रश्न सुटतो. आपला सुटत नाही.
DATE: 19-09-16: FROM MR KARAN GUNAJI SONKAWADE, BORIVALI, MUMBAI:

📚: प्रा.हरी नरके सरांचा लेख 👇👇
आरक्षण :-  आर्थिक की जातीनिहाय ?

गेले काही दिवस आरक्षणाचा पाया हा जात, जमात किंवा सामाजिक आणि शैक्षणिक हा न ठेवता आर्थिक आधारावर समाजातील सर्व गरिबांना आरक्षण द्यावे ही भुमिका आग्रहाने मांडणारांची संख्या वाढते आहे.

आपल्यापैकी ज्यांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे असे वाटते त्यांच्यासमोर याबाबतची काही तथ्ये मांडणे गरजेचे झालेले आहे.

 २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी नरसिंहराव सरकारने आर्थिक आधारावर दहा टक्के आरक्षण दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने ते घटनाविरोधी ठरवले व रद्द केले हे आपणास माहित आहे काय?

पुन्हा असे आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले तर ते न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी घटनादुरूस्तीही केली तरी ती संविधानाच्या मुळ चौकटीला बाधा आणणारी असल्याने न्यायालयात संमत होणार नाही.

सर्वच समाजातील गरिबांना न्याय मिळायला हवा त्यासाठी मदत म्हणून भरपूर सरकारी योजना असतात. वेगळ्या रंगाच रेशनकार्ड असतं, अनुदाने (subsidies) असतात.आर्थिकदृष्ट्या मागासांना सरकारकडुन EBC सवलत मिळते. 

 संविधानाच्या कलम ३८ आणि ४६ मध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. "बीपीएल" अर्थात दारिद्र्य रेषेखालील सर्व गरिबांना सरकारने शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा, असे संरक्षण द्यायलाच हवे. पण ते देण्याचा / मागण्याचा मार्ग आरक्षण हा नाही. या गोष्टी न मागता त्यांना आरक्षण द्या असे म्हणणे म्हणजे "आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी" असली गत होईल.

आरक्षण हा गरीबी हटाव प्रोग्राम, रेशन धान्य वाटप किंवा एलपीजी सब्सिड़ी नाही तो सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे हे आरक्षणविरोधकांच्या ध्यानात येत नाही.

चातुर्वर्णाच्या पायावर रुजलेल्या, हजारो जातींनी दुभंगलेल्या देशातली गरीबी ही केवळ देशाच्या आर्थिक स्थितीचा परिपाक नसून सामाजिक धार्मिक इतिहासाचा परिपाक आहे हे कटु वास्तव आहे. 

आकडेवारी काढ़ायचीच झाली तर चतुर्थ श्रेणी कामगार, सफाई कामगार, मैला उचलून नेणारे, भूमिहीन शेतमजूर ह्यांची जात कोणती ते पाहावे, 

आरक्षणाच्या अजुनसुद्धा नोकऱ्यांमधील कधीही न भरला जाणारा मागासवर्गीय जागांचा अनुशेष पाहावा, आणि जात आजकाल कोणी मानत नाही म्हणणाऱ्यांनी दलित हत्याकांडाची भीषणता पाहावी.

 हजारो वर्षे ज्या व्यवस्थेने खालच्या जातीतले म्हणून लोकांना शिक्षण नाकारले, रोजगाराच्या नव्या संधीपासून वंचित ठेवले, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या तटबंदीतून जातीय स्तरामुळे आर्थिक विकासाच्या संधी नाकारल्या, त्या व्यवस्थेच्या दयनीय आजारावर जातीवर आधारित आरक्षण हाच एकमेव उपाय आहे. 

आर्थिक तत्वावर आरक्षण ही संकल्पनाच् मुळात हास्यास्पद आहे. उद्या विजय मल्ल्या किंवा सुब्रतो राय पूर्ण भिकेला लागले,

 जागतिक मंदी येऊन त्याच्या धडाक्यात महिना लाखभर पगार घेणारे लाखो इंजीनियर घर नोकरी गमावून बसले, शेयर बाजाराच्या बैलाने लाखो गुंतवणूकदारांना शिंगावर घेतले,

 आज कौन बनेगा करोड़पती मध्ये पाच करोड़ जिंकलेला उद्या लासवेगास मध्ये माती खाऊन आला, अंगावर पचास तोला मिरवणारा भाई सोने चोरीला जाऊन भनंग झाला,

 ह्या सगळ्यांना आर्थिक तत्वावर आरक्षण मिळेल काय?? मुळात कोणता व्यक्ती केव्हा कसा गरीब होतो, कसा श्रीमंत होतो ह्याचा इत्यंभूत अद्ययावत ट्रैक रेकॉर्ड ठेवणे शक्य आहे काय? 

बीपीएल कार्डाचा इतिहास सर्वांनाच ठाऊक आहे. ज्या सवर्णांचे आर्थिक उत्पन्न जास्त आहे ते देखील कमी उत्पन्नाचे दाखले सादर करुन EBC सवलती मिळवतात.

चिरिमिरी देऊन व्यवस्थेशी साट़लोट करून बीपीएल कार्ड मिळवणे, हव्या त्या उत्पन्नाचे हवे तितके दाखले मिळवणे हे व्यवस्था दावणीला बांधणाऱ्यांना, 

उच्च सामाजिक स्तरातल्या गबरगंडाना काहीच अशक्य नाही. तेव्हा आर्थिक आधारावर आरक्षण हे किती धोकादायक असू शकते ह्याचा विचार करावा.

आज देशातील आयकर कायदे धाब्यावर बसवून सुमारे ३५ कोटी लोक आयकर बुडवतात. 

अवघे ५ कोटी २९ लाख लोक आयकर देतात. लक्षात ठेवा जर आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले तर हे आयकर भरणारे ५ कोटी २९ लाख वगळता उरलेल्या १२३ कोटींची आरक्षण घेण्यासाठी रांग लागेल आणि अशा रांगेत खर्‍या गरजू, होतकरू आणि वंचितांना जागाच मिळणार नाही.

सरसकट आर्थिक तत्वावर आरक्षण हे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे आहे.

 ज्या समाजघटकांना शिक्षण, शासकीय पदे आणि लोकपालिकेत प्रतिनिधीत्व डावलले गेलेले आहे त्यांना ते प्रतिनिधित्व विशेष संधीद्वारे देण्याचा हा कार्यक्रम आहे.

बहुसंख्य दलित गरिब आहेत हे खरे आहे. पण ते गरीब आहेत म्हणून त्यांना आरक्षण दिलेलं नाही. सामाजिक गरजेतून दिलेलं आहे.

गरिबांना न्याय मिळवा यासाठी आरक्षण हा उपाय नाही.

भारतीय संविधानातील आरक्षण ही तरतूद व्यक्तिकेंद्रित नसून सामाजिक प्रतिनिधित्वाची व सामाजिक न्यायाची तरतूद आहे. 

कोणत्या विकसित देशात आरक्षण आहे का? अशी बालिश विचारणा आरक्षणविरोधक मंडळी करतात. त्याच वेळेस ते हे सोईस्कर पणे विसरतात की जगातल्या कोणत्याच विकसित देशात भारताइतकीच भयान जातीय उतरंड नाही!

 अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पेयिन अमेरिकन, अश्वेत ह्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद अमेरिकेच्या ॲफर्मेटिव्ह अॅक्शन पॉलिसी मध्ये आहे. कॅनडा,जपान, चीन सारख्या देशातही अल्पसंख्याक समूह, ऐतिहासिक सामाजिक बहिष्कृत समजले जाणारे लोकसमूह ह्यांच्यासाठी विविध पॉलिसीजची तरतूद आहे.
जातीचे सदस्यत्व जन्माने मिळते. 

उत्पन्न दरवर्षी बदलू शकते. जात मात्र कधीही बदलता येत नाही.

जातीवरून दलित,आदिवासी आणि ओबीसींना काही शतके जर डावलले गेले असेल तर जातीच्या आधारेच हा पक्षपात दूर करावा लागेल. 

काट्याने काटा काढणे, ही न्यायाची रिती येथे वापरलेली आहे. असे आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५०% पेक्षा जास्त असता कामा नये असे डा.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेला बजावले होते [ संविधान सभा वृत्तांत, खंड सातवा, पृ. ७४१-४२]

आरक्षण घेऊन जर एखादी व्यक्ती आर्थिकदृष्टया सक्षम झाली असली तरी सामाजिकदृष्टया ती व्यक्ति अस्पृश्य म्हणूनच पाहिली जाते ती स्पृश्य होत नाही.

हि वस्तुस्थिती आरक्षण विरोधक लक्षात घेत नाही.

दलित , आदिवासी हा कितीही शिकला तरी तथाकथित सवर्ण हा या लोकांना कधीही जवळ तर करत नाहीच परंतु त्याला अस्पृश्यच समजले जाते , त्याला समाजात चांगली प्रतिष्ठाही मिळत नाही , त्यामुळे संविधानात सांगितलेल्या समता आणि बंधुता या तत्वांचे पालन योग्यरित्या होत नाही . आदिवासी,दलित मुलगा डॉक्टर होणे आणि सवर्ण  मुलगा डॉक्टर होणे यातही बराचसा फरक असतो.

आदिवासी मुलगा डॉक्टर झाला तरी त्याला समाजात स्विकारले जातेच असे नाही परंतु त्याच सवर्ण  डॉक्टरला या समस्येला कधीही सामोरे जावे लागत नाही . 

आदिवासी किंवा मागासवर्गीय 
शासकीय नोकर असला तरी त्याला त्याच्या जाती वरूनच ओळखले जाते. तुझा पैसा तुझ्या घरात, जात तीच ना असही म्हटले जाते.

 बाप IAS असला तरी पोराला जातीवरून मुली नाकारतात , लग्न जुळवताना ,
वधू/वर- 96 कुळी मराठा/ब्राह्मण/वैश्य, 25, 5'6", सुंदर/देखणा, MBA, मासिक प्राप्ती- 80,000/-, परदेशी जाण्याची तयारी

अपेक्षा- सुंदर/देखणा, उच्चशिक्षित, मासिक प्राप्ती- मुलीस/मुलास साजेशी, परदेशी जाण्याची तयारी. जातीची अट नाही (SC/ST क्षमस्व)

अशा जाहिराती पहिल्याच असतील?

जेव्हा अपेक्षित निकष पूर्ण करणाऱ्या, सक्षम मागास तरुण/तरुणीला नि:संदेहपणे स्विकारण्याची, 'जातीची कोणतीही अट अजिबात नाही. SC/ST Most welcome अशी मानसिकता रुजल्याचं अशा जाहिरातीमधूनही दिसू लागेल, तेव्हा अशा सक्षम SC/ST चं मागासलेपण दूर झालंय की नाही याचा विचार करता येईल. 

सरकारी नोकरीतही अनेक वेळा दलित ,आदिवासींना मुद्दाम त्रास दिला जातो.

आजही सरकारी नोकरीच्या परीक्षांमध्ये अनेकवेळा जात पाहून मार्क दिले जातात.

लिखित परीक्षेत चांगले मार्क मिळूनही साक्षात्कारामध्ये( इंटरव्युमध्ये ) बाहेर काढून टाकले जाते आणि आरक्षण असूनही त्या आरक्षित जागा भरल्या जातचं नाहीत.

 सरकारी नोकरीतही बदली किंवा बढतीसाठी अनेकदा केवळ जात पाहुनच त्रास दिला जातो . या प्रकारचा त्रास हा अन्य वर्गाला कधीही भोगावा लागत नाही .

घटना परिषदेत आरक्षण देताना सामाजिकच निकष का लावायचे आणि आर्थिक निकष का लावायचा नाही यावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. [पाहा : संविधान सभा वृत्तांत, खंड, १ ते १२, ईंग्रजी/हिंदी, लोकसभा सचिवालय प्रकाशन, भारत सरकार.]

आपल्या भारतीय समाजात जात, लिंगभाव, वर्ग ही तीन पक्षपाताची आणि शोषणाची केंद्रे आहेत. त्यावर समग्र उपाययोजना करायची असेल तर ती केवळ आर्थिक आधारावर विसंबून करता येणार नाही.

आजच्या तीन प्रकारच्या राखीव जागांचा सम्यक विचार केला तर त्यातली राजकीय (पॉलिटीकल) प्रतिनिधित्व देणार्‍या {ग्रामपंचायत ते संसदेतील आरक्षण ]
 आरक्षणाला घटनेने कलम ३३४ द्वारे  दहा वर्षांची मुदत दिलेली आहे.ती वाढवित नेत आत्ता ती सत्तर वर्षे म्हणजे २०२० पर्यंत केलेली आहे.

मात्र घटनेत शिक्षण आणि नोकर्‍यातील आरक्षणाला ही मुदत लागू केलेली नाही. याचा अर्थ हे आरक्षण कायमस्वरूपी आहे काय? तर नाही. ते तात्पुरतेच आहे. मात्र ते कधी संपेल तर ज्या दिवशी या सामाजिक घटकांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळेल त्या दिवशी आरक्षण संपेल. 

याचा अर्थ देशात जितक्या लवकर आपण सामाजिक न्याय प्रस्थापित करू तितक्या लवकर आरक्षण संपेल.

आज आपण पालकांचे उत्पन्न विचारात घेतो म्हणून अतिश्रीमंतांच्या मुलांमुलींना शासकीय लाभ मिळत नाहीत. मात्र उद्या आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले आणि अंबानी, अडाणी, टाटा, बिर्ला, प्रेमजी, मुर्ती आदींच्या मुलांनी जर उत्पन्न पालकांचे आहे. आम्ही शिकतोय.आम्हाला स्वत:चे उत्पन्न कुठेय असे विचारले तर त्यांनाही या राखीव जागा द्याव्या लागतील.

ज्यांचा पिढ्या छान छौकीत गेल्या ज्यांचा ऐक दिवसही गोर -गरीब लोकांना हिणवल्या शिवाय जात नाही 
जे स्वतःला श्रेष्ठ समजण्यात जराही कसूर करत नाहीत अशा लोकांना आरक्षणाचं महत्व समजावून सांगणे अवघड आहे.

पिढ़ीजात श्रीमंती ही शोषणातून निर्माण झाली आहे,त्यामुळे ज्याचे शोषण झालं त्यांना आज समान स्तरावर आणणे ही शोषक वर्गाची जबाबदारी आहे.

म्हणुनच आरक्षणाचा पाया हा आर्थिक नसुन सामाजिकच आहे.

जोपर्यंत स्वातंत्र्य , समता , बंधुत्व आणि न्याय हे तत्वे समाजात रुजत नाही तोपर्यंत आरक्षण कायम राहणे गरजेचे आहे.

खाजगीकरणाद्वारे आरक्षण संपतेच आहे.गेल्या काही वर्षात अनेक सरकारी संस्थेचे खाजगीकरण झाले आहे.सैन्यात आरक्षण नाहीच आहे.

 अवघी पंधरा ते वीस वर्षे थांबा. कल्याणकारी राज्य मोडीत काढून पोलीस व सैन्य वगळता बाकी सारी सरकारी खाती खाजगीकरणात जातील.

- प्राध्यापक हरि नरके सर...
DATE: 19-09-16: FROM MR KARAN GUNAJI SONKAWADE, BORIVALI, MUMBAI:

सध्या सर्वांनाचं खुप सलणारा एक ज्वलंत प्रश्न गाजतोय तो म्हणजे,

"ऍट्रॉसिटी ऍक्ट रद्द करण्यात यावा!!"

म्हणे या कायद्याचा मोठ्या गैरवापर केला जातोयं..

म्हणे या कायद्यान्वये नोंदवले गेलेले ८०% गुन्हे खोटे आहेत..

म्हणे एक विशीष्ट समाज(महार) या कायद्याची ढाल करतो अन्  ब्लॅकमेलिंग करतो..

👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽
या सर्व बाजू ज्या ऍट्रॉसिटीला विरोध करणाऱ्यांनी मांडल्या आहेत. 

आता जरा हे सर्व काळजीपुर्वक वाचा
👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

              "ऍट्रॉसिटी ऍक्ट"

१. या कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवण्यासाठी दोन सक्षम साक्षीदार हवे असतात जे मागासवर्गीय अथवा आदिवासी नसावेत,

२. या गुन्ह्यांतर्गत तक्रार देणाऱ्याची व त्याच्याबाजूने साक्ष देणाऱ्यांची साक्ष/जबाब या सर्व इनकॅमेरा घेतल्या जातात,

३. या गुन्ह्यांतर्गत तपासी अधिकारी वरिष्ठ दर्जाचा हवा,

४. या गुन्ह्याची तक्रार देणारास तो मागेल तेव्हा पोलिस संरक्षण द्यावे लागते,

५. गुन्हा सिध्द झाल्यास गुन्हेगाराला कमीतकमी ५वर्षे तसेचं जास्तीत जास्त आजन्म सश्रम कारावासाची किंवा जर खुपचं गंभीर कृत्य असेल तर फाशीसुध्दा होऊ शकते.

मग आता मला सांगा गावच्या पाटलांच्या विरोधात म्हारा-मांगाच्या बाजूनं इतर समाजाचा कोणताही व्यक्ती साक्ष देण्यास तयारचं होत नाही भले गुन्हा घडतांना त्याने पाहीलं असेल तरीही..

मग सांगा इथचं झाली की नाही तक्रारचं फेल..

आणि अशाप्रकारे जर तक्रारचं फेल गेली तर मग तक्रारदार बोगस आहे अशी आवई हेचं लोक उठवतात..

बरं जरी तक्रार नोंदवली गेली तरी तिची शाहनिशा पारदर्शक पध्दतीने होतचं नाही

कारण तपासी अधिकारी एकतर यांच्याचं समाजाचा असतो नाहीतर मागासवर्गीय किंवा आदिवासी सोडून इतर कुठल्यातरी समाजाचा असतो 

मग सांगा इथं महारचं मांगाला खालचं लेखतो तर इतर समाजाचा आपल्याबद्दलचा दृष्टिकोण कसा काय चांगला असेल.??

मग काय तो तपासी अधिकारी भलीमोठी लाच घेऊन सक्षम असलेली तक्रार एकदम पंगू करुन टाकतो..

अशाप्रकारे खरी असलेली तक्रार जर खोटी ठरवली जात असेल तर मग का नाही ८०% गुन्हे बोगस सिध्द होणार.??

आणखी एक सत्य
म्हणे हे लोक या कायद्याची ढाल करतात..

आता तुम्ही मला सांगा

गावची सोसायटी यांच्याच ताब्यात

गावची ग्रामपंचायत यांच्याच ताब्यात

तालूक्याची पंचायत समिती यांच्याच ताब्यात

तालूक्याचा शेतकीसंघ/दूधसंघ यांच्याच ताब्यात

तालूक्याची मार्केट कमिटी यांच्याच ताब्यात

तालूक्याचा आमदार यांचाच

सर्व जि.प. सदस्य यांचेच

जि.प. अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष यांचेच

जिल्ह्यातील खासदार यांचेच

जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांचेच

मंत्रिमंडळात मंत्री यांचेच

मग राजकारणाचा किडा कुणाला जास्त आहे जरा तुम्हीचं सांगा मला 

"यांनाच..!!"

मग याचं राजकिय कुरघोडीतून एक मराठा नेता दुसऱ्या मराठा नेत्यास शह देण्यासाठी आपल्या निष्ठावान कार्यकर्त्याकरवी त्याच्यावर ऍट्रॉसिटी टाकतो..
मग समोरचाही काही कच्च्या गुरुचा चेला नसतो तो पण याच्याविरोधात त्याच्या निष्ठावान कार्यकर्त्याकरवी ऍट्रॉसिटीचाचं गुन्हा नोंदवतो..

मग सांगा बोगस ऍट्रॉसिटीला कोण कारणीभूत आहे.???

हेचं लोक.!!

आणि या कायद्याला विरोध करणारेही हेचं लोक.!!!

दुसरी एक गोष्ट

म्हणे यांना आरक्षण आहे म्हणून यांना कमी मार्क असले तरीही ऍडमिशन मिळते/ नोकरी लागते..

आता तुम्ही मला सांगा
मुळात आरक्षणाचा क्रायटेरीआ हा

४९.०५%     :     ५०.०५%

असा आहे..

म्हणजे आरक्षित वर्गाला १००पैकी ४९.५%जागा आणि खुल्या प्रवर्गासाठी ५०.५% जागा.!!!

या ४९.५% मधे आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या जाति आहेत ६७४६ इतक्या

आणि खुल्या प्रवर्गात ५०.५% आरक्षणासाठी "मोजक्याचं जाती आहेत" यातील एक जात म्हणजे मराठा.!!!

पण हे लोक काय करतात

शेतीच्या मेन कामांच्या वेळेस टाळ कुटत पंढरपूरला तंगडत जातात
आणि नुकसान करुन घेतात कारण योग्यवेळी पेरलंच नाही तर मग नंतर काय उगवणार "घंटा"

गावची जत्रा आली की गावच्या देवळाची रंगरंगोटी, पूजाअर्चा, मानाचं अध्यक्षपद हे चढ्याभावाने बोली लावून मिळवतात त्यातचं यांना लई भूषण वाटतं..

मग जत्रा म्हणलं की "बारी" आलीचं आणि बारी म्हणलं की "बाई" आलीचं..

मग काय पे दारु अन् उडीव नोटा..

झालं मग कट्टर हिंदुत्व पाळणाऱ्या यांना संक्रात आहेच, होळी आहेच, पाडवा आहेचं, श्रावण आहेच, गणपती/नवरात्र आहेचं त्यातुन कुठं सवड मिळते न् मिळते तोचं दिवाळी आलीचं..

वर्षभरातले सारे सण करता करता खिसा तर रिकामा होणारचं ना..

आणि हिंदू मुसलमान दंगलीत हेचं सर्वात पुढं मग सर्वात जास्त गुन्हे याचं समाजावर दाखल होऊन सर्वात जास्त यांचेच तरुण बेरोजगार होतात..

बाम्हण यांना हिंदू मुसलमान दंगलीच्या नादी लावतो आणि खुल्या प्रवर्गातून यांचा पत्ता करुन यांच्या वाटेच्या जागा बळकावतो..
कोणी विचारले तर हेचं उत्तर देतो/ शिकवतो की, त्या म्हारा-मांगांना लई सवलती हायती.. सरकारचे जावई बनून फिरतेत रांडंचे..

मग काय मराठ्यांच्या डोसक्यात फीट की, 
मुसलमानानंतर आपले नंबर १चे शत्रू हेचं..

बरं जे चुकेनमाकुन नोकरी धंद्याला आहेत ते आपली मुलं चांगल्या मोठ्या शाळा/कॉलेजांनी शिकवतात, होस्टेलला ठेवतात, भरगच्च फी भरतात वर आमच्या नावे गळा काढतात..

आता तुम्ही मला सांगा सगळ्या शिक्षणसंस्था कुणाच्या.??

यांच्याचं.!!!

मग यांना भरगच्च फी च्या नावाने लुटून खाणारे कोण.???

त्यांचेच जातभाई.!!!

तरीही बोंब आमच्याचं नावाची...

बरं नोकऱ्या नाही.. नोकऱ्या नाही.. आरक्षणवाले पटकन चिटकतात असं बोंबलणाऱ्यांनी एक लक्षात घेतलं पाहिजे की,
सगळया शिक्षणसंस्था यांच्याच,
सगळे साखर कारखाने यांचेच,
सगळ्या बँकात चेअरमन यांचेच,
सगळे ठेकेदार यांचेच,
सारे बागायतदार हेचं,
सारे मंत्रीसंत्री यांचेच..

मग जातभाई म्हणून
का नाही मराठा शिक्षणसम्राट त्यांना फि मध्ये सवलत देत नाही.??

का नाही मराठा साखरसम्राट/बँकांचे ताबेदार यांना कारखान्यात/बँकेत नोकरी नाही देत.??

का आमदार/खासदार, मंत्री/संत्री असणारे यांचे जातभाई यांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर विधानसभेत/लोकसभेत आवाज उठवत नाही.??

याचं कारण असं आहे की,

हे जर कारखान्यात लागले तर कारखान्यासाठी लागणारा ऊस कोण पिकवंण.??

हे जर आरक्षणाच्या जोरावर नोकरीला लागले तर मग आगे बढो.!! च्या घोषणा देत नेत्यांमागे कोण हिंडंण.??

हा यांचे नेते एक करतात यांना वाळूवाला, हॉटेलवर विनापरवाना दारुविक्री करणारा, अवैध धंद्यावाला होण्यास पाठबळ देतात जेणेकरुन हे त्यांच्या ताटखालचं मांजर होतील आणि जी साहेब.. व्हयं साहेब करत मागंपुढं हिंडतील.!!!!

आणि मागासवर्गीय समाजातील आपसातील गोष्ट काही निराळी नाहीए.!!!

आपणही आता सुधारलं पाहीजे..
अवैध धंदे सोडून उच्चशिक्षण घेऊन मोठं झालं पाहीजे..

एकमेकांच्या समाजाबद्दल एकात्मता वाढवली पाहीजे..

आपण बाबासाहेबांनी शिकवलेल्या शिकवणूकीच्या विरुध्द वागू लागलो तर असे प्रसंग उद्भवणारचं हे त्रिकाल सत्य आहे.!!!!

आपला बाप आपल्याला सांगून गेलायं..
"जा आणि तुमच्या घरांच्या भिंतींवर लिहून ठेवा की, आम्हाला या देशाची शासनकर्ती जमात बनायचंय.!!!"

नुसतं तोंडाने जयभीम जयभीम म्हणनाऱ्यांनो..
"बाबासाहेबांना नुसतचं डोक्यावर घेण्यापेक्षा जरा थोडसं डोक्यातं घ्या.!!!!"

त्यांची शिकवण जपा तुम्ही आपोआप मोठे व्हालं.!!!!

आणि हो काही ठाराविक लोकांमुळे सबंध मराठा समाजाचा दु:स्वास करण्याची घोडचूक करु नका..

कारण,
चळवळीच्या माध्यमातून मराठा(ओबीसी) व बौध्द(एससी-एसटी) समाज एकत्र येत आहेत आणि ही एकजूट संघासाठी(RSS) भविष्यात घातक ठरेल हे अचुक हेरुन कोपर्डी प्रकरणाच्या आडून आपल्या भावा-भावात भांडण लावून संघाला या देशात विषमता आणि जातियवाद कायम जीवंत ठेवायचा आहे हे उघड सत्य आहे पण आपल्यातील व त्यांच्यातील काहींना वेळीचं समजलं तर खुप बरं होईल..

असो,
बाबासाहेबांना स्कॉलरशिप देणारे
छत्रपती शाहू महाराज, बडोदा नरेश सयाजीराव गायकवाड महाराज हे देखील मराठा होते हे विसरू नका..

काहीतरी अघटित घडून बसण्या आधीचं वेळेची चाहूल ओळखून पावलं टाकायला शिका म्हणजे बरं होईल...

जय जिजाऊ..
जय ज्योति..
जय भीम...!!!